Nothing & Everthing

AFSPA removed from Meghalaya, restricted in Arunachal Pradesh Since 1997, the intensity of insurgency in the north-east has been on the wane, and civilian and security forces' casualties were the lowest in 2017, government data shows. The AFSPA has been in force in Nagaland, Manipur and Jammu and Kashmir for several decades, and since the early 1990s in Assam . "AFSPA was totally withdrawn from all areas of Meghalaya from April 1. In Arunachal , it is down from 16 police stations to eight," the official said. The Act has been extended by another six months in three districts of Arunachal Pradesh -- Tirap, Longding and Changlang -- which border Myanmar and specific areas under eight police stations of seven other districts bordering Assam. These three districts have under the AFSPA since January 2016. The Act was withdrawn from Tripura in 2015 and in past one year, fewer areas in northeast are under the Act, the official said, adding that the Ac

मेघालय से पूरी तरह और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों से हटा AFSPA कानून. नई दिल्ली : 1.      मेघालय से सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून ( आफस्पा ) को पूरी तरह हटा लिया गया है , जबकि अरूणाचल प्रदेश में अब यह असम सीमा से लगे आठ थाना क्षेत्रों और पड़ोसी म्यांमार से लगे तीन जिलों में लागू रहेगा . सशस्त्र बल ( विशेषाधिकार ) कानून 31 मार्च से मेघालय के सभी क्षेत्रों से हटा लिया गया है . यह कानून सुरक्षा बलों को बिना वारंट के ही तलाशी अभियान चलाने और किसी को भी कहीं से भी गिरफ्तार करने की शक्ति देता है . 2.      केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को   मेघालय   से विवादास्पद आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स ऐक्ट ( AFSPA ) को पूरी तरह से हटा लिया।   अरुणाचल प्रदेश   के कई क्षेत्रों से भी इस ऐक्ट को हटा दिया गया है। इस कानून के तहत सुरक्षाबलों को विशेष अधिकार मिलते हैं , जिसका काफी समय से विरोध किया जाता रहा है। सितंबर 2017 तक मेघालय के 40 फीसदी क्षेत्र में